बेलायतका ३८ कलेजले लाइसेन्स गुमाए

बेलायत सरकारले उसकै शब्दमा 'अध्यागमन नियमको परिधि नाघ्ने' ३८ कलेजको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ। गत २४ जुनमा बेलायती अध्यागमनमन्त्री ज...

बेलायत सरकारले उसकै शब्दमा 'अध्यागमन नियमको परिधि नाघ्ने' ३८ कलेजको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ। गत २४ जुनमा बेलायती अध्यागमनमन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरले अंग्रेजी परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र (टोइक) लिएर क्यास जारी गरेको अभियोगमा एक विश्वविद्यालयसहित ५७ निजी कलेज निलम्बन गरिएको घोषणा संसदबाटै गरेका थिए। निलम्बितमध्ये ३८ निजी कलेजले लाइसेन्स गुमाएको शुक्रवार जारी सूचनामा उल्लेख छ।

लाइसेन्स गुमेसँगै ती कलेज सदाका लागि बन्द भएका छन्। बन्द गरिएका कलेजले वास्तविक विद्यार्थी भर्ना नलिएको, बेलायतको अध्यागमन नियम एवं विद्यार्थीको स्पोन्सरसीप जिम्मेवारी पुरा नगरेको निष्कर्ष सरकारको छ। सरकारको निर्णयबाट नेपालीसहित हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पीडित हुने चिन्ता छ।

होम अफिसअन्तर्गत यूके भिजा एण्ड इमिग्रेशनले लाइसेन्स खारेज भएका कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई साठी दिनभित्र अर्को शैक्षिक संस्थान खोज्न वा स्वदेश र्फकन भनेको छ। बाहिरबाट अध्ययन गर्न तयार विद्यार्थीलाई यूके प्रवेश गर्न नदिइने र निवेदन दिइसकेको भए अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया स्थगित हुने जनाएको छ।

केही वर्षयता ५० हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बि्रटिस भिसा बढाउन पेश गरेका अंग्रेजी परीक्षाको सर्टिफिकेट अवैध वा शंकास्पद भएको बेलायत सरकारको विश्वास छ। यही कारण उसले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्दै लगेको हो।

अमेरिकी कम्पनी एजुकेशनल टेस्टिङ सर्भिस् (इटिएस) का टेस्ट सेन्टरहरूमा नक्कली परीक्षामार्फत् धमाधम अंग्रेजी जांचका सर्टिफिकेट किनबेच भएको पाइएपछि गत अपि्रलबाट होम अफिसले त्यस्ता सेन्टर खारेज गरी संस्थाले दिने टोइक (दि टेस्ट अफ इंगलिस फर इन्टरनेशनल कम्युनिकेशन) सर्टिफिकेट समेत मान्य नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले त्यस्तो सर्टिफिकेट पेश गर्ने विद्यार्थीलाई पक्रेर वा सूचना दिएर देश छाड्न भनिएको विद्यार्थीले जनाएका छन्।

नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्स (एनयुएस) का इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स अफिसर श्रेय पौडेलले शैक्षिक संस्थानहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको कदमले हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने चिन्ता व्यक्त गरे। पौडेलले आफूहरूले बन्द कलेजका विद्यार्थीको भिसा शुल्क मिनाह, नयां कलेज वा विश्वविद्यालय भर्ना गर्दा लाग्ने शुल्कको क्षतिपूर्ति जस्ता माग अध्यागमनमन्त्री ब्रोकनसायर र विजनेश सेक्रेटरी भिन्स् केवलसमक्ष राख्दै आएको पनि जनाए।

एक कलेज सञ्चालक राजन कंडेलले आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनपूर्व पचासौं हजार आप्रवासी संख्या घटाउने सरकारको राजनीतिक स्वार्थमा भएको बताए ।