Null

कतारमा 'स्पोन्सरसिप', अप्ठेरामा नेपाली कामदार

Qatar officially release new system about main topics Sponsorship,exit letter,working law

२४ वैशाखमा कतारले बहुप्रतिक्षित तीन मुद्दा स्पोन्सरसिप, एक्जिट पत्र र श्रम कानुनबारे आधिकारिक घोषणा गर्‍यो । पछिल्लो ६ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी मुद्दामा निकै दबाब दिइरहेको थियो । यी मुद्दामा कतारले आफूहरू सुधारको पक्षमा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त बनाउने प्रयास गर्‍यो ।

In Qatar awaited three-point sponsarasipa, Exit labor kanunabare officially announced garyo letter r. Pachillo 6 mahinadekhi antarrastriya samudayale Yi muddama nikai pressure diiraheko Theo. Yi muddama katarale aphuharu sudharako paksama raheko bhandai antarrastriya samudayalai trusted banaune effort garyo.

कतारको श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यी मुद्दाहरू घोषणापछि थप विवादमा परेको छ, विशेषगरी स्पोन्सरसिपको मुद्दामा । कतारले स्पोन्सरसिपलाई हटाउँदै त्यसको ठाउँमा करार पत्रमा कायम गर्नलागेको घोषणा गर्‍यो । त्योसँगै स्वदेश फिर्न आप्रवासीलाई सरकार आफैले 'एक्जिट पत्र' दिने र कामदारको बसोबास, खानापिन र अधिकारलाई पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नेगरी नयाँ श्रम कानुन ल्याउने घोषणा गर्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी तीन मुद्दालाई कतारले जसरी पनि सुधारसहित सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । विशेषगरी निर्माणाधीन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार र सन् २०२२ को विश्वकपलाई जोडर यी विषय उठाइरहेको छ । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली रहेको कतारले विश्वमाझ आफूलाई एउटा खेलकुदको 'हब' बनाउन खोजिरहेको छ । त्यही भएर कतारमा बन्ने हरेक प्रोजेक्ट खेलकुदसँग जोडिएका छन् । विशाल प्रोजेक्ट बनाउन न्युन आयमा काम गर्ने कामदारहरूको ठूलो बाहुल्यता छ । अधिकारीहरूका अनुसार अबको दशकमा २ सय २० बिलियन अमेरिकी डलरका बृहत प्रोजेक्टहरू सुरु हुनेछ, जसका लागि थप १० लाख निर्माणाधीन मजदुर आवश्यक पर्नेछ । यो १० लाख मजदुरको खपतको प्रमुख स्रोत नेपाल हुनेमा शंका छैन ।

कतारको अध्यागमन विभागका अनुसार गत फरवरी महिनासम्म भिसा लागेका नेपालीको संख्या ३ लाख ४७ हजार छन् । त्यसमा ३ हजार महिला कामदार छन् । कम्पनीले भिसा नलगाइदिएका, कम्पनी छाडेर गैरकानुनी भएका कामदारलाई जोड्ने हो भने ४ लाख नेपालीको उपस्थिति छ । सबै आप्रवासीसहित २२ लाख जनसंख्या भएको कतारमा नेपाली दोस्रोमा पर्छ ।

'स्पोन्सर’ सामु निरीह कामदार

न्युन आम्दानी गर्ने कामदार निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कतार आफैले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको छैन । कामदार र कम्पनीबीच सहमति भएको तलबलाई दिलाउने गर्छ । 'कतार न्युन कामदारको तलब दिलाउन र जीवनयापन गुणस्तर बनाउन' असफल भएको भन्दै अधिकारवादीहरूले उठाउँदै आएका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण स्पोन्सरसिप बलियो भएकाले हो । 'कामदारलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र आवत-जावत गर्न पाउने व्यवस्था नहुनुले नै कामदार समस्यामा परेका हुन्', कतार सरकारले बनाएको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र्फम डीएलए पाइपरले १ सय ३७ पेज रिपोर्ट बुझाउँदै भनेको छ ।     

नेपाली दूतावासले पनि तलब नपाउने गुनासो नै प्रमुख रूपमा सुन्नुपर्छ । यस्ता गुनासो सुनाउनेमा हरेक दिन कम्तीमा ५० जना हुन्छन् ।  'पाँच महिनाको तलब पाएको छैन', बाँकेका २१ वर्षीय राजेन्द्र रेग्मी १२ जना पीडित कामदारको नेतृत्व गर्दै दूतावासमा आइपुगे र भने, 'आएदेखि मेडिकल गरेका छैनन् । भिसा लागेको छैन ।'

दूतावास जाने नेपाली कामदार कामको लोड भयो भनेर खासै नेपाल सरकारले कतारमा काम गर्ने नेपालीका लागि तलब ९ सय र खानाका लागि ३ गरी १२ सय रियाल तोकेको छ । १५ माघ २०६९ बाट लागु गरेको यो न्युनतम तलब पाउने कामदार ३० प्रतिशत पनि नभएको दूतावासका एक अधिकारीले बताए । 'नेपालबाट आउँदा १२ सय करारपत्र बोकेर आए पनि यहाँ कम्पनीले अझै ६ सय प्लस २ सय दिने हो', ती अधिकारीले भने, 'यो तलब लागु हुनसकेकै छैन ।'  

तलब नदिने स्पोन्सरसामु कामदारको केही चल्दैन । यसमा दूतावास पनि निरीह नै हुन्छ । कामदारमाथि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता स्पोन्सरको हुन्छ । 'जो पीडित हुन्छ, बल्ल उसको कठिन दिन सुरु हुन्छ', काभ्रेका सिंगाराज लामाले भने, 'यहाँ स्पोन्सरले असहयोग गरेमा कसैको केही चल्दैन ।'

कतारको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१३ मा ८ हजार वटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा स्पोन्सरको असहयोग हुँदा २ हजार उजुरी उच्च अदालतमा पुग्यो । त्यस्तै २०११ मा ७ हजार ६ सय ५९ वटा कामदारका उजुरी परेकामा ७८२ अदालतमा सुनवाइका लागि पठाइदिएको थियो भने २०१२ मा ६ हजार उजुरी परेकोमा ४५ सय विवाद मिलाएको जनाएको छ । यसमा ९९.५ प्रतिशत ढिलो तलब, ९८.६ टिकट र ९१.१ प्रतिशत उपदानसम्बन्धी उजुरी परेको जनाएको छ ।   

'एक्जिट भिसा' को तनाव

कालिकोटका राजेन्द्र शाहीको १० जनाको समूह घर फिर्न चाहेको तीन महिना पुग्दैछ । शाही काम गर्ने कम्पनी ब्लाक टाइगरका स्पोन्सर, म्यानेजर सम्र्पकमा छैनन् । गत मंसिरमा कतार आइपुगेका उनीहरू घर फिर्न हरेक हप्ता तातो घाममा हिँड्दै दूतावास पुग्छन् । उनीहरू सामु दूतावास पनि निरीह बन्यो । दूतावासले सहेलियाको एउटा क्याम्पमा बस्दै आएका शाही टोलीलाई चामल भने दिनसकेको छ । 'तलब छाडेर जान खोज्दा पनि सकिएन', शाही भन्छन् ।

घर फिर्न उनीहरू खोज तथा अनुसन्धान केन्द्रसमक्ष पनि कैयौंपटक धाए । केन्द्रले राहदानी र स्पोन्सरको पत्र लिएर आउन फिर्ता पठाइदियो । बल्लतल्ल कम्पनीको मन्दुक (जनसम्र्पक अधिकृत) बाट राहदानी पाए । तैपनि एक्जिट पत्र नभएपछि घर फिर्नसकेका छैनन् । दैनिक गुजार्न साथीभाइ गुहारिरहेका छन् । जितपुर, काठमाडौंका सादुराम देवकोटाको उही हविगत छ । एक वर्षअघि बन्द भएको कम्पनीको स्पोन्सर पत्ता लगाउन धेरै कोसिस गरे । 'खोज केन्द्रमा गएमा राहदानी र स्पोन्सर पेपर लिएर आइज भन्छ', देवकोटाले भने, 'दुबै छैन । स्पोन्सर सम्र्पकविहीन छ ।'

करारपत्र सकिए पनि स्पोन्सरले नचाहेसम्म फिर्न बञ्चित हुनुपरेको छ । रोल्पाका तुली घर्ती मगरले घर फिर्नका लागि एक्जिट भिसा र राहदानी माग्दा कम्पनीले उल्टै रकम मागेको बताए । 'तीन हजार रियाल दिएमा मात्रै राहदानी दिन्छु भन्छ', उनले भने, 'यो रकम बुझाउन नसकेर घर फिर्न पाइएको छैन ।' पीडित यमप्रसाद सापकोटा थप्छन्, 'जबसम्म स्पोन्सर कामदारलाई पठाउने राजी हुँदैन । तबसम्म कसैको केही लाग्दैन रहेछ ।'

चौतर्फी दबाब

कतार आफैले स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र्फम डीएलए पाइपर'लाई अध्ययन रिपोर्ट बनाउन गत अक्टोबरमा जिम्मा दिएको थियो । उसले लामो समय अध्ययन गरेर अध्ययन रिपोर्ट कतारलाई बुझाएको छ ।

विशेषगरी स्पोन्सरसिप, एक्जिट पत्र, लेबर क्याम्प, न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । योभन्दा अगाडि तीन महिनाअघि पनि एम्नेष्टी इन्टरनेसनले 'आप्रवासीको कालो पक्ष' भन्दै विश्वव्यापी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जसले कामदारमाथि दुव्र्यवहार हुनुलाई संरचनागत प्रणालीले साथ दिएको बताएको थियो । एम्नेष्टीले 'दुव्र्यवहारको मापन'लाई पनि प्रमुखतासाथ उठाइरहेको छ । 'कामदार ल्याउने प्रक्रियामा दिएका वाचाहरू कार्यस्थलमा पुरा हुँदैनन् । महिनौंसम्म कामदार तलब पाउने विषयमा संघर्ष गरिराख्नुपर्छ । रोजगारदाताले कामदारलाई अवैध बनाइदिने गरेको छ', एम्नेष्टीले भनेको छ, 'कामदारले आफ्नो राहदानी पनि साथमा राख्न पाउँदैन । घर फिर्न रोजगारदातासँग निकै अनुनय-विनय गर्नुपर्छ ।  कामदार लामो समयसम्म काम गर्छन्, तर रोजगारदाताहरू भने उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूलाई बस्न उपयुक्त बासस्थान पनि दिइने गरेको छैन ।'

दुव्र्यवहारसँगै अधिकारवादीले कामदारको बासस्थानलाई समेत मुद्दाको रूपमा उठाएका छन् । कतारमा कामदारको अवस्था बुझ्न आइपुगेका संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष अनुसन्धानदाताले कतारको लागि श्रमिकको बसाइको अवस्था नसुहाउने बताएका थिए । 'अहिलेको श्रमिक बस्तीहरूले कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत बनाउँछ', उनले भनेका थिए, 'यसलाई छिटोभन्दा छिटो सुधार गर्नुपर्छ ।'

नेपाली कामदारले त अझै आवास र खानाको विषय लिएर आवाज उठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूको प्रमुख मुद्दा भनेकै नियमित तलब हो । 'जति समस्या आउँछ, ती सबै तलब र एक्जिट पत्रसँग सम्बन्धित भएर आइपुग्छन्', श्रम सहचारी इन्द्रदेव पाण्डे भन्छन्, 'अन्य विषय नेपालीको प्राथमिकता परेको छैन ।'

कम्पनीले एउटा कोठाभित्र १० जनासम्म राख्दा पनि नेपालीले सहेका छन् । राति बनाएको खाना भोलिपल्ट दिउसो खानुलाई सामान्य नै ठान्छन् । गर्मी जतिसुकै चर्को होस्, पसिना बगाउँछन् । 'हामीलाई काम अनुसारको तलब भए पुग्छ', धनकुटाका रमेश राई भन्छन्, 'हामीले सुविधासम्पन्न आवास खोजेका छैनौं । नियमित तलब र आपत्-विपद् पर्दा स्वदेश फिर्न पाउन त पर्‍यो नि ।'

'स्पोन्सरसिप' हटाऊ  

सन् २०१२ तिर कतारको सिमान्तकृत तथा जातीय विभेद समितिले अध्ययन गरी दिएको रिपोर्टमा भनिएको छ, 'स्पोन्सरसिप कार्यक्रमको सैद्धान्तिक प्रकृति भनेको आफूमुनि विदेशी कामदारलाई परनिर्भरता बनाउनु हो । यसले उनीहरूमाथि बिभिन्न पाटोबाट शोषण र दुव्र्यवहार गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।'

कतारसहित खाडीको सबै देशमा काफला (स्पोन्सर) व्यवस्था छ । सन् २००९ को कतारको 'स्पोन्सरसिप कानुन'अनुसार यहाँ आउने सबै विदेशीलाई स्पोन्सर गर्ने अधिकार दिएको छ । स्पोन्सरबिना कोही पनि कतार आउन पाउँदैनन् । व्यक्ति वा कम्पनीबाट विदेशी कामदारलाई स्पोन्सर गरिएको हुन्छ । यहाँ सरकारी अधिकारीहरूले स्पोन्सरसिप व्यवस्थालाई 'कामदार र रोजगारदाता बीचको अधिकारलाई सन्तुलन गर्न' कायम गरिएको बताएको छ ।

अधिकारवादीहरूले यो व्यवस्थाबाट कामदार बढी शोषण र दुव्र्यवहारमा परेको बताउँछन् । 'स्पोन्सरसँग कामबाट हटाउने र अरु ठाउँमा जान नदिने शक्ति छ । कुनै आधारबिना नै आफ्नो स्वदेश र्फकन रोक्न सक्ने अधिकार छ । कामदारको इच्छाविपरीत आवासीय बस्ने अनुमतिलाई रद्द गरी डिपोर्ट गर्ने अधिकार छ', एम्नेष्टीले भनेको छ, 'यो व्यवस्थाले रोजगारदातालाई कामदारमाथि दमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।'

कतारमा बारम्बार कामदारको अध्ययन गर्न आइरहेको एम्नेष्टी, ह्युमन राइट्स वाच, युरोपियन संसद, अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियन महासंघ लगायत अधिकारीवादीहरूले यसको खारेजी माग गर्दै एक्जिट पत्र हटाउन, रोजगार परिवर्तन गर्नका लागि कम्पनीको अनुमति लिनु नपर्ने र घरेलु कामदारलाई पनि सम्बोधन हुनेगरी श्रम कानुनलाई परिमार्जित गर्न दबाब दिँदै आएको छ । 'निर्धारित समयपछि मुख्य स्पोन्सरसँग अनुमति नलिइकन रोजगारदाताले श्रमिकलाई अन्यत्र हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ', कतारको वरिष्ठ अधिवक्ता युसुफ अहमद अल जमानले लेखेका छन्, 'स्पोन्सरले अनुमति नदिने कुनै कानुनी कारण नभएसम्म मन्त्रालयको अधिकारसम्पन्न शाखाले श्रमिकलाई जान दिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न मुलुकको हितमा हुनेछ ।'

सुधारको योजना

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कतारको छविमा नकारात्मक असर परेपछि उसले तत्काल कामदारको अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखाउन निकै जरुरी ठानेको छ । 'हामीलाई कामदारको अधिकार दिलाउने विषय सुधार गर्नु कामदारको हितमा मात्रै छैन, विकसित देशको रूपमा चिनाउन गइरहेको राष्ट्रको छविलाई अझ उँचो बनाउने मौका पनि हो', कतारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेख छ ।

झन् पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले वाच गर्न थालेपछि उसले तत्काल सुधारका लागि कदम चालिसकेको छ । मे १ बाट उसले सबै कम्पनीले बैंकबाट अनिवार्य तलब दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । स्पोन्सरसिप व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा हटाउने गृहकार्य बढाएको छ । त्यसको ठाउँमा करारपत्रलाई कायम गरेको

छ । अर्थात कामदार करारपत्रमा जेजस्तो सर्तमा आउँछन्, त्यही लागु हुन्छ । 'कफला (स्पोन्सरसिप) व्यवस्था र एक्जिट भिसा हटाउँछौं', आन्तरिक मन्त्रालयका सीमा तथा राहदानी विभागका उपमहानिर्देशक बिग्रेडियर मुहमद अहमिद अल अतिकले भने, 'स्पोन्सरसिपको ठाउँमा करारपत्र कायम गर्छौं ।'

उपमहानिर्देशक अतिकाले करारपत्र सकिएपछि स्वतः आफ्नो मुलुक फिर्न पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउने बताए । 'रोजगारदाता कम्पनीसँग गरेर करारपत्र सकिएको ७२ घन्टापछि आन्तरिक मन्त्रालयले स्वदेश फिर्नका लागि आफै बाटो खुल्ला गरिदिने व्यवस्था मिलाउनेछौं', उनले भने, 'करारपत्र पुरा गरेपछि कामदारलाई अर्को कम्पनीमा जान अनुमति (एनओसी) आवश्यक पर्दैन ।'

कतारले अर्कोतर्फ कामदारको राहदानी कामदारकै साथमा राख्न कम्पनीलाई दण्ड गर्ने योजना पनि पेस गरेको छ । 'राहदानी कामदारलाई नदिई साथमा राख्ने कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रियालसम्म जरिवाना तोकेको छ । यदि १० जना कामदारको राहदानी राखिएको पाएमा त्यस्तो कम्पनीलाई ५० हजार रियालमाथि जरिवाना हुनेछ',  श्रम  तथा समाजिक मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध विभागका व्यवस्थापक सालिह सहिद अल सावीले भने ।

सुधार गर्न लागिएको भनिएको यो घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाइरहेको एजेन्डामाथि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 'कामदारले पाउने तलब पारदर्शी हुनेछ । समयमा तलब बैंकबाट दिइने व्यवस्था गर्नेछ । त्यसको पूर्णरूपमा अनुगमन हुनेछ', उनले भने, 'त्यसरी तलब नदिनेलाई दण्ड कारबाही गरिनेछ ।'

एउटा कोठामा राख्दै आएको कामदारलाई चार जनामा झार्न चाहिने भवन बनिसकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले १ वर्षसम्म २ लाख कामदारलाई पुग्ने सुविधाजनक भवन बनिसक्ने बताएको छ ।

श्रम कानुनलाई उल्लंघन गर्ने, समयमा तलब नदिने र गुणस्तर क्याम्पमा नराख्नेमाथि जरिवानासहित कडा कारबाही गर्ने नियम ल्याउने बताएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न श्रम मन्त्रालयले यो वर्षको अन्त्यसम्म ३ सय श्रम निरीक्षकलाई नियुक्त गर्नेछ । उनीहरूलाई न्यायिक अधिकारसमेत दिएर खटाउने सावीले बताए ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, नयाँ आउने श्रम कानुनले घरेलु कामदारलाई पनि समेट्ने घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये घरेलु कामदार अन्तर्गत हाउसमेड, हाउसब्वाइ, हाउसडाइभर, भरुभूमिमा ऊँट हेर्ने, दौडाउने, खेती किसानी गर्ने, बाख्रा र चराचुरुङ्गीजस्ता काम गर्ने नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ श्रम कानुन ल्याउन लागेको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ । 'घरेलु कामदारलाई समेत समेट्नेगरी नयाँ श्रम कानुन आउनेछ', आप्रवासी मामिला विभागका उपमहानिर्देशक बिग्रेडियर अटिकले भने, 'यो निर्माणाधीन काममा संलग्न कामदारको लागि मात्रैको लागि होइन कि घरेलु कामदारको लागिसमेत प्रयोग हुन्छ ।'

'सुरा काउन्सिल'बाट प्रमाणित हुनासाथ नयाँ श्रम कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ', उनले भने, 'त्यसका लागि केही समय लाग्नेछ ।' घरेलु कामदारमाथि हुने शोषणमा बाहिरी दुनियाँमात्रै नभई यहाँको अधिकारकर्मीले पनि चासो नदिएको होइन । कतारको राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिको वाषिर्क रिपोर्टले समेत घरेलु कामदारको अधिकार नहुँदा सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विवरण बुझाएको छ । 'घरेलु कामदारमाथि दुव्र्यवहार हुनुको पछाडिको कारण अहिलेको व्यवस्था हो', वाषिर्क रिपोर्टमा भनिएको छ, 'कानुनी अधिकार नभएसम्म उनीहरूको अधिकार दिलाउन सकिँदैन ।'

९० प्रतिशत विदेशी कामदार नियन्त्रणमा राख्ने निजी क्षेत्रमा भने चिन्ता थपिएको छ । 'निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यान दिएर एक्जिट पत्र हट्ने व्यवस्थासहित नयाँ स्पोन्सरसिप परिवर्तन आएको खण्डमा हामीलाई कुनै समस्या छैन', कतारको उद्योग तथा व्यापारीको छाता संगठन कतार चेम्बर अफ कमर्शका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा महानिर्देशक रिमी रोहणीले भने, 'एक्जिट परमिटको विरोधी होइन । तर जाँच र सन्तुलन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।'

अन्योलमा आप्रवासी  

श्रम बजारलाई फराकिलो बनाउन आफूहरूले चाल्न लागेको विषयलाई सरकारले औपचारिक घोषणा गरेपछि आप्रवासीबीच कौतूहलतासँग अन्योलको सिर्जना भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको विषय कार्यान्वयनका लागि समय तोकिएको छैन । फेरि गाँठो परेको सबै विषयलाई प्रस्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन । 'कस्तो अवस्थामा कम्पनी छोड्न पाउने ? कम्पनी छाडेर गएको ६ महिनामै कतार आउन पाउने कि नपाउने ? नयाँ आधुनिक करारपत्र भनेको कस्तो हुने हो ? जस्ता प्रश्नको उत्तर छैन', नेपाली कामदार गणेश बन्जाडेले बताए ।

दक्ष भएर पनि माथिल्लो तहमा जान नपाएका नेपालीको लागि सहज रूपमा रोजगार खोजेर अर्को कम्पनीमा जान पाउने नियम आउनु निकै सुखद हो । 'अवसर पर्याप्त छ । दक्ष नेपालीले चाहेर त्यो पाउन सकिरहेको छैन', तनहुँका करिमबक्स मियाँले भने, 'सहज रूपमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने स्थिति आइदिए नेपालीलाई राहत हुने थियो ।'

तर सरकारले घोषणा कार्यान्वयन गर्देमा धेरैजसो कम्पनीहरूले चारवर्षे करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न थालिसकेको छ । 'हाम्रो कम्पनीका म्यानेजर आएर सबै कामदारलाई चार/चार वर्षको करारपत्रमा हस्ताक्षर गरायो', अर्का कामदार राम पण्डितले भने, 'सरकारले घोषणा गरेको

नियम तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने बताइरहेको बेला कम्पनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि काम सुरु गरिसकेका छन् ।'

धेरैजसो यसबाट द्धिविधामा परेको छ । 'कस्तो सुधार भयो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिएन', एउटा कम्पनीका मन्दुक (जनसम्पर्क अधिकृत) रमेश भट्टले भने, 'झन् अन्योलमा परियो ।'     

फेरि यो सुधार गर्ने कतारको घोषणालाई एम्नेष्टीले आप्रवासी कामदारमाथि संरचनाभित्रबाट हुने दुव्र्यवहार रोक्न असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । 'कतार सैद्धान्तिक परिवर्तन गर्न असफल भएको छ', एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका खाडी अनुसन्धानदाता जेम्स लिन्च भन्छन्, 'सरकारले कफला व्यवस्था हटाएको दाबी गरेको छ । तर यो नाम मात्रैको सुधार हो ।'
-कान्तिपुर दैनिक 
कृपया हामी संग फेसबुकमा जोडिन लाइक र पोस्ट शेयर गर्नुहोस

नया भिडियोहरु

Name

Adhunik Songs,66,Amazing,2,education,1,Fashion,8,film songs,68,Health,1,Life,1,Live Stage,9,movie,2,MUsic,20,nepali pop,157,Recents,568,Show,25,Society,17,Tihar Songs,5,trailers,52,
ltr
item
EuropeNepal.Net: कतारमा 'स्पोन्सरसिप', अप्ठेरामा नेपाली कामदार
कतारमा 'स्पोन्सरसिप', अप्ठेरामा नेपाली कामदार
Qatar officially release new system about main topics Sponsorship,exit letter,working law
http://4.bp.blogspot.com/-eF4X0sqTN8Q/U4mwNtdeLTI/AAAAAAAAKjk/yyI3TDwbujo/s1600/nepalese+worker+in+qatar.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-eF4X0sqTN8Q/U4mwNtdeLTI/AAAAAAAAKjk/yyI3TDwbujo/s72-c/nepalese+worker+in+qatar.jpg
EuropeNepal.Net
http://www.europenepal.net/2014/05/nepalese-Problem-qatar.html
http://www.europenepal.net/
http://www.europenepal.net/
http://www.europenepal.net/2014/05/nepalese-Problem-qatar.html
true
8167775530672811383
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy